| क्रम संख्या | सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का नाम/विवरण | परियोजना विवरण | संबंधित विभाग |
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| 1 |
आईआरएडी (एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस) देश के हर हिस्से से दुर्घटना डेटाबेस को समृद्ध करने के लिए एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस (आईआरएडी) का विकास करना एकत्रित डेटा का विश्लेषण, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों और दुर्घटनाओं के कारणों की पहचान निगरानी और रिपोर्टिंग डैशबोर्ड और एनालिटिक्स डैशबोर्ड के माध्यम से विश्लेषण भारत में ‘सभी के लिए सुरक्षित सड़क’ को बेहतर बनाया |
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ई-चालान मुख्य रूप से एक विभागीय ऐप/आवेदन (परिवहन और यातायात पुलिस से)। यह एंड-टू-एंड ऑटोमेटेड सॉल्यूशन है। प्रवर्तन प्रणाली की सभी प्रमुख कार्यात्मकताओं को शामिल किया गया है । सिस्टम में सेवा पहुंच और पारदर्शिता में सुधार करना । वाहन और सारथी पोर्टल के साथ एकीकरण। सिस्टम ने द्विभाषी समर्थन (हिंदी और अंग्रेजी) प्रदान किया है। चालान का भुगतान: ऑनलाइन भुगतान, पीओएस (प्वाइंट ऑन सेल) आधारित भुगतान, ऑन-स्पॉट और पोर्टल दोनों के माध्यम से।
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जिला पुलिस विभाग |
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सारथी ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं और अन्य लाइसेंस संबंधित ई-सेवाओं के लिए एक ही स्थान से ड्राइविंग स्कूल लाइसेंस के आवेदन राज्य रजिस्टर और राष्ट्रीय रजिस्टर में सभी राज्यों के ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में डेटा का संकलन। |
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| 4 |
वाहन 4.0 वाहन पंजीकरण के लिए एकीकृत समाधान प्रदान करता है। पोर्टल सीएमवीआर (केंद्रीय मोटर वाहन विनियमन) के साथ-साथ राज्य एमवीआर (राज्य विशिष्ट मोटर वाहन विनियमन) द्वारा अनिवार्य कार्यों का उल्लेख करता है। आरटीओ / डीटीओ / एमएलओ / एसडीएम कार्यालयों के लिए वाहन पंजीकरण, फिटनेस, कर, परमिट प्रदान करने की सुविधा देता है |
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| 5 |
ई उपार्जन खाद्यान्न की खरीद की पूरी प्रक्रिया पोर्टल द्वारा की जाती है। उपार्जन केन्द्रों द्वारा किसानो से अनाज की प्राप्ति (खरीदी) की जाती है । प्राप्ति के पश्चात किसानो को उनके बेचे गए अनाज की रसीद उपलब्ध कराई जाती है। किसानो द्वारा बेचे गये अनाज की राशि उनके पंजीकृत बैंक खाते मे जमा कर दी जाती है| उपार्जन केंद्र द्वारा संग्रहण केन्द्र को किसानो से ख़रीदे गए अनाज का परिवहन किया जाता है । परिवहन में उपयोग होने वाले बारदानो को भी उपार्जन केंद्र द्वारा प्राप्त और अन्य उपार्जन केंद्र को जारी किया जाता है |
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ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट
| क्रम संख्या | सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का नाम/विवरण | परियोजना विवरण | संबंधित विभाग |
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| 6 | ई-हॉस्पिटल
वन-स्टॉप समाधान जो मरीजों, अस्पतालों और डॉक्टरों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ने में मदद करता है। क्लाउड और वेब-आधारित हेल्थ लेवल सेवन इंटरनेशनल (HL7) अनुपालक एप्लिकेशन सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा वितरण के प्रबंधन के लिए एक सेवा (SaaS) मॉडल के रूप में सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपलब्ध है। अस्पताल की प्रक्रियाओं और कार्यप्रवाह के डिजिटलीकरण के लिए क्लाउड आधारित अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली । वेब सक्षम और वर्कफ़्लो-आधारित एप्लिकेशन। सरकारी अस्पतालों को ई-हॉस्पिटल, ई-ब्लडबैंक और ओआरएस एप्लीकेशन मुहैया कराती है। |
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| 7 | समग्र पोर्टल
राज्य में रहने वाले सभी परिवारों और उसके परिवार के सदस्यों की पूरी जानकारी। अद्वितीय परिवार आईडी (परिवार के लिए 8 अंक) और सदस्य आईडी (परिवार के सदस्यों के लिए 9 अंक) पोर्टल से स्वतः प्रदान की जाएगी।
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 पोर्टल यूआरएल |
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मध्य प्रदेश राज्य खाद्य सुरक्षा पोर्टल (राशन मित्र)राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का पारदर्शी, नियमानुसार एवं प्रभावी क्रियान्वयन। योजना के लाभ स्वीकृत करने हेतु पात्र परिवारों का नियमानुसार चयन। कल्याणकारी संस्था एवं छात्रावास योजना के अंतर्गत केंद्रीयक्रत भोजन व्यवस्था हेतु नवीन राशन दुकान के नियमानुसार एवं पारदर्शी आवंटन हेतु ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली। राशन दुकान मे वितरण हेतु स्थापित पॉइंट ऑफ सेल मशीन की खराबी की शिकायत दर्ज करने,शिकायत की निर्धारित समय सीमा में निवारण एवं शिकायत की स्थिति ट्रेक करने हेतु ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली।
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| 9 | संबल 2.0
एंड-टू-एंड वर्कफ़्लो आधारित सिस्टम।नवीन पंजीयन तथा पूर्व में अपात्र किये गये श्रमिकों को पुन: पंजीयन हेतु आवेदन की सुविधा। आवेदन की स्थिति जैसे “अनुग्रह आवेदन”, “अनुग्रह अपील” आदि की सुविधा।
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| 10 | एम्.पी. एजुकेशन पोर्टल 2.0
एम.पी. एजुकेशन पोर्टल का मुख्य उद्देश्य शिक्षा से जुड़ी सभी जानकारी को एक ही पोर्टल पर समायोजित करना है । एम.पी. एजुकेशन पोर्टल को राज्य के सभी स्कूल और शिक्षा प्रणाली को योजनाबद्ध तरीके से संचालित करने के लिये बनाया गया है | इस पोर्टल को विशेषकर छात्र और स्कूल प्रबंधन के लिए बनाया गया है । |
पोर्टल यूआरएल |
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| क्रम संख्या | सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का नाम/विवरण | परियोजना विवरण | संबंधित विभाग |
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| 11 | मध्य प्रदेश PM पोषण पोर्टल
मध्य प्रदेश में पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना का क्रियान्वयन। स्कूल में शिक्षकों, कुकिंग एजेंसी के रूप में काम करने वाली एजेंसियों, स्कूलों में लगे कुक-कम-हेल्पर्स, ब्लॉक-स्तरीय प्रशासकों, जिला-स्तरीय प्रशासकों और राज्य-स्तरीय प्रशासकों को मोबाइल आधारित सेवाओं की सुविधा प्रदान करता है। शिक्षा, पीएफएमएस और एईपीडीएस पोर्टल के साथ एकीकरण।
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| 12 | एमपी लोक सेवा गारंटी पोर्टल
राज्य के नागरिक विभिन्न प्रकार की ऑनलाइन और ऑफलाइन सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 में विनिर्दिष्ट समय-सीमा में अधिसूचित सेवाओं के निराकरण की व्यवस्था।
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| 13 | रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम (आरसीएम्एस) पोर्टल वेब आधारित ई-गवर्नेंस पहल है जिसके द्वारा नागरिकों को उनके प्रकरणों के विषय में जानकारी प्रदान की जाती है तथा विभिन्न न्यायालयों की कार्य प्रणाली का ज्यादा बेहतर व पारदर्शी तरीके से प्रबंधन करने में मदद मिलती है| नागरिको हेतु सिस्टम में निम्न सुविधाए उपलब्ध हैं :
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| 14 | सी.एम्.हेल्पलाइन
कॉल सेंटर पर नागरिक द्वारा शासकीय योजनाओं की जानकारी, शिकायत एवं मांग/ सुझाव हेतु संपर्क किया जाता है| 181 पर कॉल रिसीव कर, प्राप्त शिकायतों को निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को प्रेषित किया जाता है एवं अधिकारियों द्वारा निराकरण के पश्चात सम्बंधित नागरिकों को निराकरण से अवगत भी कराया जाता है | नागरिक कॉल सेंटर के हेल्पलाईन नम्बर 181 पर किसी भी टेलिकॉम सेवा प्रदाता कंपनी के नेटवर्क से कॉल कर सकते है | (यह कॉल पूर्णत: नि:शुल्क है) |
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| 15 | जनआकांशा पोर्टल
जनकांशा पोर्टल सुशासन के लिए एक पहल है जिसमें समय सीमा पत्र, जनसुनवाई के तहत शिकायत जैसे मॉड्यूल शामिल हैं।
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